राज्यातील सायबर गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठी महायुती सरकारने पावले उचलली आहेत.
राज्याच्या पोलिस दलात स्वतंत्र आयटी साठी स्वतंत्र अस्थापना मंडळ अधिनियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यासाठी एक विधेयक आणले ते विधेयक सोमवार दिनांक 26 रोजी विधानसभेत मांडण्यात आले आहे.अधिनियमात (1951) राज्य पोलीस दलाच्या विशेषीकृत अभिकरणांच्या(स्पेशलाईज्ड एजन्सी)स्तरावर पोलीस आस्थापना मंडळे गठीत करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
सध्या त्यात गुन्हे अन्वेषण विभाग,राज्य गुप्तवार्ता विभाग,नागरी हक्क संरक्षण,लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, राज्य राखीव पोलीस दल, दहशतवाद विरोधी पथक, महामार्ग वाहतूक व प्रशिक्षण संचालनालय यांचा समावेश करण्यात आला आहे.मात्र,पोलीस दळणवळण (कम्युनिकेशन),माहिती तंत्रज्ञान(आयटी)आणि परिवहन विभाग (मोटार ट्रान्सपोर्ट) यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही.त्यामुळे पोलीस दलाचे महत्त्वाचे अंग असलेल्या या तिन्ही घटकांचा समावेश विशेषीकृत अभिकरणांमध्ये (स्पेशलाईज्ड एजन्सी)करीत स्वतंत्र आस्थापना मंडळे स्थापन
करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे.त्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाच्या ‘कलम 2’ व ‘कलम 22जे-3’ मध्ये सुधारणा करीत ‘महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा) अधिनियम 2024 हे विधेयक विधानसभेत सादर करण्यात आले आहे.दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल.
फायदा काय होणार ?
राज्यात पोलीस ठाण्यांच्या पातळीवर’आयटी’ कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत.काही ठिकाणी सायबर पोलीस ठाणी कार्यरत आहेत.मात्र,त्यांच्यासाठी वेगळ्या,कुशल मनुष्यबळाची तरतूद करण्यात आलेली नाही.पोलीस दलात सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्या नेमणुका या विभागात होतात.परिणामी, सायबर गुन्ह्यांची संख्या घेता या विभागांमध्ये कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे.ही बाब लक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘आयटी’साठी स्वतंत्र आस्थापना मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
